railway news : 1980 से चली आ रही RAC व्यवस्था में बदलाव की मांग तेज
जालंधर । railway news : भारतीय रेलवे में RAC (Reservation Against Cancellation) की सुविधा पिछले कई दशकों से यात्रियों के लिए राहत का माध्यम रही है। इस व्यवस्था के तहत RAC टिकट वाले यात्री ट्रेन में सफर तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी बर्थ की बजाय आधी बर्थ दी जाती है। यानी एक ही बर्थ दो यात्रियों के बीच साझा होती है।
लेकिन सवाल यह है कि जब रेलवे यात्री से टिकट का पूरा किराया वसूल करता है, तो उसे पूरी सीट या बर्थ क्यों नहीं मिलती? दरअसल, RAC व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी। इसके तहत दो यात्रियों को एक ही साइड लोअर बर्थ आवंटित की जाती है। दिन के समय दोनों यात्री इस पर बैठकर सफर करते हैं और रात में उन्हें उसी जगह सोने के लिए बर्थ साझा करनी पड़ती है।
हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें एक अनजान महिला और पुरुष को एक ही बर्थ आवंटित कर दी गई। महिला ने इस अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद रेलवे की RAC व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई।
व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या
इस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह है कि दो बिल्कुल अनजान यात्रियों को सीमित जगह में अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। कई बार दोनों यात्रियों की शारीरिक बनावट अलग-अलग होती है। यदि दोनों का वजन अधिक हो या उनमें से किसी को खांसी, बुखार अथवा कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या हो, तो रात में बर्थ साझा करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
हालांकि, रेलवे के टिकट निरीक्षक यानी TTE के पास यदि कोई खाली बर्थ उपलब्ध हो जाए, किसी यात्री की टिकट कैंसिल हो जाए या कोई यात्री ट्रेन में सफर न करे, तो वह RAC यात्रियों को अलग-अलग बर्थ देने की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं होता।
रेल भारत देश की यात्रा की लाइफलाइन है। चाहे अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है पर फिर भी यह साधन लोगों के काम आ रहा ।
railway news : त्योहारों और छुट्टियों में बढ़ जाती है परेशानी
भारत में ट्रेनों की उपलब्धता और यात्रियों की संख्या के बीच बड़ा अंतर है। दिवाली, होली, गर्मियों की छुट्टियों और फसल कटाई-बिजाई के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। इन दिनों बड़ी संख्या में मजदूर और अन्य यात्री शहरों से गांवों तथा गांवों से शहरों की ओर सफर करते हैं। नतीजतन, ट्रेनों में सीटों की मांग बढ़ जाती है और RAC यात्रियों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है।
RAC व्यवस्था को लेकर समय-समय पर अलग-अलग स्तरों पर सवाल उठते रहे हैं। यहां तक कि संसद में भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बन चुका है कि पूरा किराया लेने के बावजूद यात्री को पूरी बर्थ उपलब्ध न कराना कितना उचित है।
क्या बदल सकती है रेलवे की नीति?
एक बार फिर इस पुरानी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। चर्चा है कि रेलवे और मंत्रालय इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कोई नई नीति या व्यवस्था सामने आ सकती है।
हालांकि, फिलहाल RAC को लेकर मौजूदा नियमों में किसी आधिकारिक बदलाव की पुष्टि नहीं है। जब तक रेलवे की ओर से कोई नया निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पूरा किराया देने वाले यात्री को आधी बर्थ के साथ समझौता करना चाहिए? या रेलवे को बदलते समय और यात्रियों की जरूरतों के अनुसार इस व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए?





