SC ने कहा, इन किताबों का तो कुछ सम्मान करें। आपको किताबें नहीं चाहिए, तो किसी ऐसे देश को दे दीजिए जो इनकी कद्र करे।
नई दिल्ली । SC / सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को स्थानांतरित करने में दिखाई गई “अनावश्यक जल्दबाजी” के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने 20 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक लगभग 8.50 लाख किताबों को कहीं और ले जाने पर रोक लगा दी।
सुनवाई के दौरान, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, “अगर आपको ये किताबें नहीं चाहिए, तो किसी ऐसे देश को दे दीजिए जो इनकी देखभाल कर सके और इनकी कद्र करे। कम से कम इन किताबों का तो कुछ सम्मान करें।”
यह मामला एक ‘सुओ मोटो’ (स्वयं संज्ञान) संज्ञान का था, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर शुरू हुआ था। इन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि लाइब्रेरी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसे कर्तव्य भवन-2 कॉम्प्लेक्स में केवल दो कमरे आवंटित किए हैं।
कोर्ट ने इस मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ वकील हरिप्रिया पद्मनाभन को ‘एमिकस क्यूरी’ (न्याय मित्र) नियुक्त किया था।
सोमवार को, पद्मनाभन ने बेंच को बताया कि केंद्र सरकार ने इन बेशकीमती किताबों , जिनमें से कुछ सदियों पुरानी हैं , को नेताजी नगर में एक अस्थायी जगह पर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। यह तब तक के लिए है जब तक कि कर्तव्य भवन में नई लाइब्रेरी बनकर तैयार नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से किताबों को नुकसान पहुंच सकता है।
बेंच ने भाटी से कहा, “आप बस इसे जल्द से जल्द निपटाने की जल्दी में हैं। ये तो धरोहर (हेरिटेज) किताबें हैं।”

जस्टिस कुमार ने बताया कि इनमें से कुछ किताबें बहुत दुर्लभ हैं, जो 1702 के समय की हैं।
बेंच ने एक आदेश जारी कर सरकार को 20 नवंबर तक इन किताबों को किसी दूसरी जगह ले जाने से रोक दिया।
इससे पहले, केंद्र सरकार ने एक हलफनामे के जरिए कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि सेंट्रल विस्टा योजना के तहत नई लाइब्रेरी के लिए एक अलग जगह तय कर दी गई है।





