CM : अन्नदाताओं को मंडियों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा
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चंडीगढ़, 29 सितंबर . पंजाब के CM/मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य सरकार खरीफ के मंडीकरण सीजन के दौरान धान की फसल की खरीद के लिए पूरी तरह तैयार है।
धान की खरीद के प्रबंधों का जायजा लेने के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में लाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
CM ने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन के लिए ‘ए’ ग्रेड के धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसियां जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी और एफसीआई भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की निर्बाध और सुचारू खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की निर्बाध खरीद और लिफ्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है।
CM ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल मंडियों में पहुंचते ही खरीदने के लिए पहले से ही पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था विकसित की गई है। मंडियों में अनाज की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की निर्बाध, सुचारू और तेज़ी से खरीद सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की एक-एक दाने की तुरंत खरीद और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को मंडियों में धान की सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने-अपने जिलों में फसल के तुरंत भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।
