Public-Oriented Mining Policy -पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने पर चर्चा
Public-Oriented Mining Policy खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी
पंजाब सरकार प्रगतिशील खनन नीति विकसित करने के लिए जनता से सुझाव मांग रही है
चंडीगढ़, 11 मार्च: Public-Oriented Mining Policy-खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज खनन और क्रशर उद्योगों के प्रमुख भागीदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य पारदर्शिता, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित एक प्रगतिशील खनन नीति विकसित करने के लिए विचार-विमर्श करना था।
बैठक में क्रशर उद्योग संगठनों और खनन ठेकेदारों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने अपने अनुभव, चुनौतियाँ और सिफारिशें साझा कीं। बैठक के दौरान खनन कार्यों को सुचारू बनाने, अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने, व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने पर चर्चा की गई।
कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सभी भागीदारों को आश्वस्त किया कि उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा और इन्हें बनने वाली नीति में शामिल किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार पारदर्शी और जनहितैषी खनन नीति तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो राजस्व हानि को रोकने के साथ-साथ रेत और अन्य खनिज पदार्थों की उचित कीमत सुनिश्चित करेगी।
मंत्री ने कहा, “यह नीति वास्तव में पंजाब के लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए होगी। यह प्रमुख नीति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के रेत और खनन संसाधनों को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाने के सपने को साकार करेगी।”
खनन विभाग औद्योगिक क्षेत्र के भागीदारों के साथ मिलकर एक मजबूत और समावेशी ढांचा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे आम जनता, उद्योगों और पर्यावरण को लाभ होगा।
इस अवसर पर खनन सचिव गुरकिरत कृपाल सिंह, चीफ इंजीनियर (ड्रेनेज-कम-खनन) डॉ. हरिंदरपाल सिंह बेदी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
