Water Crisis in Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा, टैंकर माफिया के खिलाफ क्या किया?

Water Crisis in Delhi : हिमाचल से पानी आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है?

Water Crisis in Delhi : कोर्ट ने कहा, आपसे नहीं हो रहा तो पुलिस से कार्रवाई के लिए कहेगी

नई दिल्ली । Water Crisis in Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शहर में टैंकर माफिया के पैर पसारने और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया और पूछा कि उसने उनके खिलाफ क्या कदम उठाए हैं।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर वह टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती, तो वह दिल्ली पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहेगी।

कोर्ट ने सख्ती से पूछा, “इस अदालत के समक्ष झूठे बयान क्यों दिए गए? पानी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है? इतना अधिक रिसाव है, टैंकर माफिया आदि हैं… आपने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं।”

Water Crisis in Delhi “लोग पीड़ित हैं, हम देख रहे हैं…

पीठ ने मौखिक रूप से कहा, “लोग पीड़ित हैं, हम हर समाचार चैनल पर दृश्य देख रहे हैं। अगर गर्मियों में पानी की कमी एक समस्या है तो आपने पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए हैं।”

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा कि पानी की आपूर्ति को बड़े पैमाने पर बंद करने सहित कार्रवाई की जा रही है, ताकि अतिरिक्त पानी की बर्बादी को रोका जा सके।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से पानी के नुकसान के लिए की गई कार्रवाई बताते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई वीरवार को होगी।

शीर्ष अदालत दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिशेष पानी को जारी करने के लिए हरियाणा को निर्देश देने की मांग की गई है।

Water Crisis in Delhi : दिल्ली सरकार दायर करे हलफनामा- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनवाई से पहले आज या कल हलफनामा दाखिल किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई कल के लिए टाल दी है। गौरतलब है कि दिल्ली में घोर जल संकट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश की ओर से 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल दिल्ली को देने का आदेश दिया था। हालांकि दिल्ली सरकार का आरोर है कि हरियाणा जानबूझ कर पानी सप्लाई को धीमा कर रही है।

दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की किल्लत को देखते हुए जल मंत्री आतिशी ने त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को पानी की प्रमुख पाइपलाइनों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी पाइपलाइन में रिसाव न हो।

त्वरित प्रक्रिया टीम में अतिरिक्त जिलाधिकारी/उप-जिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों और तहसीलदारों को शामिल किया गया है, जो दिल्ली में पानी के टैंकरों की व्यवस्था और पानी से संबंधित शिकायतों का समाधान करेंगी। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि ये टीमें जल स्रोतों से लेकर हमारे जल शोधन संयंत्रों तक और जल शोधन संयंत्रों से लेकर भूमिगत जलाशयों तक जल वितरण की निगरानी और निरीक्षण करेंगी।

गौरतलब है कि बीते दिनों आतिशी ने हरियाणा सरकार पर जानबूझकर और अवैध रूप से दिल्ली में पानी की आपूर्ति रोकने का आरोप लगाया था। आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार शहर के लिए कम पानी छोड़ रही है, जिसके कारण दिल्ली पानी की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है।

हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए मंत्री आतिशी ने कहा कि हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है कि उन्होंने दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति की है। अदालत में दाखिल उनके हलफनामे में पानी की वास्तविक निकासी के आंकड़े पेश किए गए हैं, जिससे उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है।

Water Crisis in Delhi

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