FHI Rankings-Where Does Your State ?
FHI Rankings -पंजाब 10.7 के स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रहा
FHI Rankings-पंजाब जैसे राज्यों को भारी वित्तीय तनाव का सामना
नई दिल्ली। FHI Rankings-भारत की आर्थिक प्रगति उसके राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर बहुत अधिक निर्भर करती है, क्योंकि वे दो-तिहाई सार्वजनिक व्यय का प्रबंधन करते हैं और कुल राजस्व में एक-तिहाई का योगदान करते हैं। उनकी वित्तीय रणनीतियों का आकलन और मार्गदर्शन करने के लिए, पिछले सप्ताह जारी नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) पांच महत्वपूर्ण आयामों में राज्यों का मूल्यांकन करता है: व्यय गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। लक्ष्य देश भर में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और प्रभावी राजकोषीय प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
नवीनतम एफएचआई रिपोर्ट से मुख्य निष्कर्ष
ओडिशा अग्रणी: ओडिशा ने ऋण प्रबंधन और प्रभावी राजस्व जुटाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे यह 2022-23 में सबसे अधिक वित्तीय रूप से स्थिर राज्य बन गया। दूसरी ओर, पंजाब 10.7 के स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रहा, जो महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों को दर्शाता है।
छत्तीसगढ़ और गोवा: इन राज्यों ने संतुलित राजकोषीय रणनीतियों का प्रदर्शन किया, जिसमें गोवा राजस्व जुटाने की दक्षता में अग्रणी रहा।
चिंता के क्षेत्र: पंजाब, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को भारी वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ा, जिसका कारण उच्च ऋण स्तर और कम राजस्व सृजन था।
2022-23 के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य रैंकिंग
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के आंकड़ों के आधार पर 2022-23 एफएचआई ने 18 प्रमुख भारतीय राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण किया। ओडिशा 67.8 के स्कोर के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा, उसके बाद छत्तीसगढ़ (55.2) और गोवा (53.6) का स्थान रहा।
इन राज्यों ने राजकोषीय संतुलन बनाए रखने और विकासात्मक व्यय को अनुकूलित करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
विस्तृत जानकारी के अनुसार, व्यय की गुणवत्ता: कुल व्यय में विकासात्मक व्यय और पूंजी निवेश के अनुपात को मापता है, जो दीर्घकालिक विकास पर राज्यों के फोकस को दर्शाता है।
राजस्व जुटाना: राज्यों की उनके आर्थिक उत्पादन और व्यय के सापेक्ष अपना राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है।
राजकोषीय विवेक: राजस्व और व्यय के बीच अंतर का आकलन करता है, उधार लेने पर निर्भरता की सीमा को उजागर करता है।
ऋण सूचकांक: राज्यों के ऋण बोझ का मूल्यांकन करने के लिए ऋण-संबंधित मैट्रिक्स, जैसे ब्याज भुगतान और बकाया देनदारियों को ट्रैक करता है।
ऋण स्थिरता: आर्थिक विकास और ऋण सेवा आवश्यकताओं के बीच संतुलन की जांच करता है, जिसमें सकारात्मक अंतर राजकोषीय स्वास्थ्य का संकेत देता है।
