US – नए नियम गैर-निवासी ड्राइवरों की पात्रता को काफ़ी हद तक सीमित करते हैं
इंडियाना (US), 3 अप्रैल, 2026: प्रवासी ड्राइवरों पर US की व्यापक कार्रवाई के बीच एक बड़े कदम के तौर पर, इंडियाना राज्य ने गैर-नागरिकों के पास मौजूद लगभग 1,800 कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिससे ट्रकिंग सेक्टर के लिए नियम और सख्त हो गए हैं।
इंडियाना ब्यूरो ऑफ़ मोटर व्हीकल्स (BMV) ने पुष्टि की कि मार्च के मध्य में 1,790 ड्राइवरों को सूचित किया गया था कि उनके कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस (CDL) रद्द कर दिए जाएंगे। यह कार्रवाई फ़ेडरल मोटर कैरियर सेफ़्टी एडमिनिस्ट्रेशन (FMCSA) द्वारा लागू किए गए नए फ़ेडरल प्रतिबंधों के बाद की गई है, साथ ही इंडियाना के हाउस एनरोल्ड एक्ट 1200 को भी लागू किया गया है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हुआ।
अधिकारियों ने कहा कि नए नियम गैर-निवासी ड्राइवरों की पात्रता को काफ़ी हद तक सीमित करते हैं, और प्रभावित व्यक्तियों में से अधिकांश अब अपडेटेड दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्य में ऐसे लगभग सभी लाइसेंस धारकों ने अपने कमर्शियल ड्राइविंग अधिकार खो दिए हैं।
यह कार्रवाई US में प्रवासी ट्रक ड्राइवरों को लक्षित करने वाली एक व्यापक नीतिगत बदलाव का हिस्सा है, जो सड़क सुरक्षा, विदेशी ड्राइविंग रिकॉर्ड के सत्यापन और भाषा दक्षता को लेकर चिंताओं से प्रेरित है। अधिकारियों ने कमर्शियल वाहनों से जुड़ी पिछली दुर्घटनाओं को सख्त प्रवर्तन के पीछे एक प्रमुख कारक बताया है।
US इंडियाना के नए कानून के तहत, कमर्शियल ड्राइवरों को अब अपने लाइसेंस बनाए रखने के लिए अंग्रेजी भाषा में दक्षता साबित करनी होगी और वैध दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे। झूठे रिकॉर्ड जमा करने या उचित कागजात न होने पर आपराधिक आरोप लग सकते हैं। यह कानून कंपनियों पर भी भारी जुर्माना लगाता है, जिसमें बिना दस्तावेज़ वाले ड्राइवरों को काम पर रखने के लिए $50,000 तक का जुर्माना शामिल है।
पहले, इंडियाना वैध वर्क परमिट, सोशल सिक्योरिटी नंबर और अन्य अनुमोदित दस्तावेज़ों वाले ड्राइवरों के लिए गैर-निवासी CDL की अनुमति देता था। हालाँकि, राज्य ने अब इस श्रेणी के तहत नए लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है।
यूनाइटेड सिख्स, जो एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक अधिकार और मानवीय वकालत समूह है, ने कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस (CDL) रद्द करने के इंडियाना के कदम पर चिंता जताई है, और चेतावनी दी है कि इस कार्रवाई का प्रवासी समुदायों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ सकता है। संगठन ने कहा कि राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत के बावजूद, 1 अप्रैल से शुरू हुई इस प्रक्रिया ने सैकड़ों ड्राइवरों को तत्काल जोखिम में डाल दिया है, और उनके पास जवाब देने के लिए बहुत कम समय बचा है।
इसने प्रभावित व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे ड्राइविंग अधिकार खोने से बचने के लिए तुरंत सुनवाई की मांग करें और 18 दिनों की सख्त समय सीमा के भीतर अपने दावे दायर करें। समूह ने समय-सीमा बढ़ाने और मज़बूत सुरक्षा उपायों की भी मांग की, और कहा कि वह प्रभावित लोगों को कानूनी मार्गदर्शन और सामुदायिक सहायता प्रदान करते हुए अपनी वकालत के प्रयासों को जारी रखेगा।
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