NEW YORK । New Tariff By US : अमेरिका कम से कम 60 व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है, क्योंकि उन पर ज़बरदस्ती मज़दूरी के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहने का आरोप है।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन कानूनी झटकों के बाद अपने टैरिफ एजेंडे को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। एक सरकारी दस्तावेज़ के अनुसार, US Trade Representative (USTR) द्वारा प्रस्तावित ये टैरिफ 10 प्रतिशत से लेकर 12.5 प्रतिशत तक हैं।
बुधवार को जारी USTR की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा, मेक्सिको, ताइवान और यूनाइटेड किंगडम को 10 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन पर ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लागू करने में नाकाम रहने का आरोप है। चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड समेत अन्य देशों पर 12.5 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा।
ये शुल्क जनता की राय लेने के बाद तय किए। यह कदम वाशिंगटन द्वारा व्यापारिक साझेदारों की जांच शुरू करने के महीनों बाद उठाया गया है। इस जांच का मकसद यह देखना था कि क्या उन्होंने ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने सामान के आयात के खिलाफ कार्रवाई की और क्या इसका अमेरिकी व्यापार पर कोई असर पड़ा।
USTR ने कहा कि 54 अर्थव्यवस्थाएं “ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहीं।”
इस समूह में चीन, भारत, वियतनाम, ताइवान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। छह अन्य अर्थव्यवस्थाएं कनाडा, इक्वाडोर, EU, इंडोनेशिया, मेक्सिको और पाकिस्तान हैं जिनके बारे में माना गया कि उन्होंने ऐसे प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया।
USTR के जैमीसन ग्रीर ने एक बयान में कहा, “हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों का ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने सामान के आयात को रोकने में नाकाम रहना अस्वीकार्य है।”
उन्होंने आगे कहा, “इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहाँ अमेरिकी कामगारों को वैश्विक स्तर पर एक असमान मैदान पर मुकाबला करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।”
लेकिन प्रस्तावित टैरिफ के साथ कई तरह की छूट भी दी गई हैं, जैसे कि बीफ़, कॉफ़ी और कुछ खास फल और मेवे। कनाडा और मेक्सिको से आने वाला वह सामान जो उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते के नियमों का पालन करता है, उसे भी छूट मिलेगी — साथ ही कुछ खास तरह के कपड़ों और परिधानों को भी छूट मिलेगी।
जनता को 6 जुलाई तक अपनी लिखित राय भेजने के लिए आमंत्रित किया गया है, और इसके बाद USTR इस मामले पर सुनवाई करेगा।
फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद, अमेरिकी अधिकारियों ने और अधिक स्थायी शुल्क लगाने की दिशा में कदम उठाते हुए नई व्यापार जांच शुरू की थी।
ज़बरदस्ती मज़दूरी से जुड़े मामलों की जांच के अलावा, अमेरिकी व्यापार दूत ने औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन (excess industrial capacity) के मामलों की जांच भी शुरू की है।
