IAS officers -करप्शन के आरोपों पर मिले prima facie evidence
नई दिल्ली । IAS officers -राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल ने करप्शन के चार्ज लगने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम’ (Prevention of Corruption Act) की धारा 17-A के तहत अपने खिलाफ विस्तृत जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) द्वारा उनके कथित भ्रष्टाचार को लेकर शुरू की गई प्रारंभिक जांच को भी चुनौती दी है।
अधिवक्ता एस.एस. होरा के माध्यम से दायर याचिका में अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जल्दबाजी में यह मंजूरी दी, जो पहले से तय सोच पर आधारित थी और इसके लिए उनका पक्ष भी नहीं जाना गया। उन्होंने कहा कि उन्हें इन आरोपों पर अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया।
28 अक्टूबर को, भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के बाद, राजस्थान सरकार ने अग्रवाल को ‘अवेइटिंग पोस्टिंग ऑर्डर’ (APO) यानी पोस्टिंग के इंतजार की स्थिति में डाल दिया। 30 अक्टूबर को सरकार ने उनके खिलाफ ACB जांच को मंजूरी दी, और 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी, IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर को भी प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए APO स्थिति में डाल दिया। इसके अलावा, कार्मिक विभाग ने दोनों को उनकी संपत्ति के संबंध में ‘कारण बताओ नोटिस’ (show cause notice) जारी किया है।
उन पर क्या आरोप हैं?
ACB के आकलन के अनुसार, अग्रवाल और एक निजी कंपनी के बीच मिलीभगत के प्रथम दृष्टया सबूत (prima facie evidence) मिले हैं। आरोप है कि अग्रवाल ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया, जिससे उन्हें और संबंधित कंपनी को अनुचित लाभ मिला, जबकि राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।
ACB का कहना है कि अग्रवाल ने ‘अनंता’ (Ananta) नाम से होटल और रिसॉर्ट चलाने वाली इस कंपनी को कई तरह के लाभ पहुंचाए। इनमें रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में ढील देना, जरूरी प्रमाणपत्रों की जांच किए बिना मंजूरी देना और विशेष रियायती वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराना शामिल है।
ACB के मुताबिक, अग्रवाल ने उदयपुर के बुझदा और अलवर के अजबगढ़ स्थित ‘अनंता रिसॉर्ट्स’ में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कुल 40 विला खरीदे। आरोप है कि बुझदा में प्रत्येक विला 15 लाख रुपये में खरीदा गया, जबकि अजबगढ़ में विला लगभग 15 से 16.5 लाख रुपये की कीमत पर खरीदे गए। इन्हें अग्रवाल, उनकी पत्नी, उनके दो बेटों और अग्रवाल के सास-ससुर ने खरीदा था। ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, “कहा जा रहा ये संपत्तियां बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदी गई थीं।”
गुप्ता ने बताया, इसी तरह, गोपनीय सूत्रों से पता चला है कि 27 मार्च को, जब वित्त विभाग ने निजी कंपनी ‘गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड’ के लिए एक विशेष रियायती वित्तीय पैकेज जारी किया था, उसी दिन शिखर अग्रवाल ने 20 विला अपने नाम रजिस्टर कराए थे।
2 नवंबर को, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने कार्यालय के माध्यम से कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो-टॉलरेंस’ (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही, उन्होंने अग्रवाल के साथ-साथ आरोपों के केंद्र में रही उस कंपनी के लिए तैयार किए गए विशेष पैकेज पर भी रोक लगा दी।





