नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नया और पांचवां समन जारी किया है। केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, पिछले चार महीनों में ईडी द्वारा जारी किए गए चार पूर्व समन में शामिल नहीं हुए थे।
हालांकि यह समझा जाता है कि ताजा समन 2 फरवरी के लिए था, आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही थी। पूर्व आईआरएस अधिकारी, 55 वर्षीय राजनेता को 2023 में 18 जनवरी और 3 जनवरी और 21 दिसंबर और 2 नवंबर जैसी पिछली तारीखों पर बुलाया गया था।
उन्होंने हमेशा इन नोटिसों को अवैध बताया है। ताजा नोटिस जारी करके ईडी ने केजरीवाल की इस दलील को फिर से खारिज कर दिया है कि उन्हें जारी किए गए समन कानून के अनुरूप नहीं थे और इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए।
मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने कहा है कि आरोपी अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की तैयारी के संबंध में उसके संपर्क में थे। ईडी इस मामले में अब तक आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह के अलावा पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि AAP ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपये की अपराध की आय का इस्तेमाल किया था।
