Sonam Wangchuk’s wife to SC
लद्दाख। जेल में बंद क्लाइमेट एक्टिविस्ट Sonam Wangchuk’s wife to SC/सोनम वांगचुक की पत्नी, गीतांजलि जे आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और उनके पति को हिरासत में लेते समय गैर-ज़रूरी चीज़ों पर भरोसा किया।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने जिन चार वीडियो पर भरोसा किया है, वे वांगचुक को नहीं दिए गए हैं, जो उनके प्रभावी प्रतिनिधित्व के अधिकार का उल्लंघन है।
आंगमो की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार और प्रसन्ना बी वराले की बेंच को बताया कि वीडियो न देने से वांगचुक के एडवाइजरी बोर्ड के साथ-साथ सरकार के सामने प्रभावी प्रतिनिधित्व के अधिकार का भी उल्लंघन हुआ है।
सिब्बल ने आगे दलील दी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वांगचुक को हिरासत में लेने की सिफारिश करते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ़ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP), लद्दाख की सिफारिशों को “कॉपी-पेस्ट” किया।
सिब्बल ने कहा, “हिरासत के आधार सिर्फ़ सिफारिश की कॉपी-पेस्ट हैं। जिस चीज़ पर भरोसा किया गया है, उसका हिरासत के आदेश से सीधा संबंध होना चाहिए। हिरासत के लिए गैर-ज़रूरी चीज़ों पर भरोसा किया गया।” “तो आपका कहना है कि हिरासत में लेने वाले अथॉरिटी ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया?” कोर्ट ने पूछा।
“हां,” सिब्बल ने जवाब दिया।
उन्होंने बताया कि कई डॉक्यूमेंट्स में मार्च 2024 के बाद की घटनाओं का ज़िक्र है, जबकि हिरासत का आदेश सितंबर 2025 में पास किया गया था। उनके मुताबिक, हिरासत के कथित आधार 10, 11 और 24 सितंबर 2025 की घटनाओं से जुड़े थे, लेकिन उन तारीखों से संबंधित सामग्री नहीं दी गई थी।
वांगचुक के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो का ज़िक्र करते हुए, सिब्बल ने तर्क दिया कि अथॉरिटीज़ ने या तो कथित घटना के बाद के कंटेंट पर भरोसा किया, या ऐसे कंटेंट पर जिसमें वांगचुक दिखे भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार, जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है और हिरासत के आदेश के बीच एक सीधा संबंध होना चाहिए, जो पूरी तरह से गायब था।
“अगर गैर-ज़रूरी सामग्री पर भरोसा किया जाता है, तो हिरासत कानून की नज़र में गलत है,” सिब्बल ने कहा।
इस मामले में सुनवाई अधूरी रही और 13 जनवरी को जारी रहेगी।
अंगमो ने पहले कहा था कि उनके पति ने लेह में जो भाषण दिया था, उसका मकसद हिंसा फैलाना नहीं, बल्कि उसे रोकना था, और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर उन्हें अपराधी के तौर पर पेश किया जा रहा है।
अंगमो ने कोर्ट को यह भी बताया था कि वांगचुक को उनकी हिरासत के “पूरे आधार” नहीं बताए गए थे और उन्हें संबंधित अथॉरिटी के सामने कार्रवाई के खिलाफ अपनी बात रखने का सही मौका नहीं दिया गया था।
वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को कड़े नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था, दो दिन बाद जब लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में चार लोग मारे गए थे और 90 घायल हुए थे।
सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।
NSA केंद्र और राज्यों को व्यक्तियों को इस तरह से काम करने से रोकने के लिए हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो “भारत की रक्षा के लिए हानिकारक” हो। अधिकतम हिरासत की अवधि 12 महीने है, हालांकि इसे पहले भी रद्द किया जा सकता है।
लेह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वांगचुक ने राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और ज़रूरी सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों में हिस्सा लिया था, जिसके कारण उन्हें NSA के तहत हिरासत में लिया गया।
कोर्ट में दायर एक हलफनामे में, DM ने इस बात से इनकार किया कि वांगचुक को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था या हिरासत में उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, और कहा कि उनकी हिरासत के आधार उन्हें बताए गए थे। जोधपुर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट ने एक अलग हलफनामे में कहा कि वांगचुक की पत्नी, भाई और वकीलों को जेल में उनसे मिलने की इजाज़त दी गई थी।
एंगमो ने अपनी याचिका में कहा है कि पिछले साल 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को किसी भी तरह से वांगचुक के कामों या बयानों से नहीं जोड़ा जा सकता।
एंगमो ने कहा कि वांगचुक ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए हिंसा की निंदा की थी और साफ तौर पर कहा था कि इससे लद्दाख की “तपस्या” और पांच साल की शांतिपूर्ण कोशिश नाकाम हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह उनकी ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन था।
