Supreme Court ने कहा-राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए
लखनऊ। Supreme Court ने एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि राज्य ने वह नहीं किया जो करने की अपेक्षा की गई थी।
पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से कहा, जिस तरह से पूरी घटना हुई, उसके बारे में राज्य को बहुत चिंतित होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्कूल प्रिंसिपल की कथित शह पर एक मुस्लिम बच्चे को उसके साथी छात्रों द्वारा थप्पड़ मारने की घटना नहीं हुई होती अगर राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए होते।
अदालत महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आपराधिक मामले दर्ज करने सहित घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां भी शामिल थे, ने यह टिप्पणी तब की जब प्रसाद ने अदालत को सूचित किया कि पीड़ित बच्चे के माता-पिता ने उसे अपने निवास और उस स्कूल से 28 किमी दूर एक स्कूल में स्थानांतरित कर दिया है जहां घटना हुई थी।
उन्होंने कहा कि यह आरटीई अधिनियम के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि कक्षा I से V तक के छात्र को 1 किमी के दायरे में रहना होगा।
हालांकि, पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए होते तो यह घटना नहीं होती। प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि घटना एक निजी स्कूल में हुई थी।
पीड़ित और उसके साथी छात्रों की काउंसलिंग के संबंध में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा की गई सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने के बाद, पीठ ने वकील शादान फरासत को उनकी ओर से हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा।
पीठ ने यह भी कहा कि वह टीआईएसएस की सिफारिशों पर गौर करेगी और जांच करेगी कि क्या अदालत को इस पर कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता है और मामले को 9 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
