System Collapsing : हम अक्सर सुनते-पढ़ते आए हैं कि सरकारें समय पर वेतन देने में फेल हो जाती हैं । कुछ तो मन मार के लगे रहते हैं पर जब सब्र का प्याला भर जाये तो अपनी बात रखनी पड़ेगी ।
System Collapsing : ऐसा ही एक मामला सामने आया है । एक सरकारी महिला अधिकारी ने अपने दफ्तर के बाहर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि उन्हें पिछले आठ महीनों से वेतन नहीं मिला है। बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर ब्लॉक कार्यालय में तैनात ग्रामीण विकास अधिकारी, अर्पिता सिंह, हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा लेकर दफ्तर के बाहर बैठ गईं। उन्होंने ऐसा करके उन आर्थिक परेशानियों की ओर ध्यान खींचा, जिनका सामना उन्हें अपनी सरकारी जिम्मेदारियां निभाते हुए करना पड़ा है।
हाथ में कटोरा लिए दफ्तर के बाहर बैठीं अर्पिता सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिससे यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया।
अर्पिता सिंह ने बताया कि इस कार्यालय में अपनी 11 महीने की तैनाती के दौरान उन्हें केवल तीन महीने का वेतन मिला है। उनका आरोप है कि इसके बाद के आठ महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जबकि वे लगातार काम पर आती रहीं और अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहीं।
वेतन मिलने में हुई इस लंबी देरी के कारण उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी माध्यमों से अपनी बात रखने के बजाय, उन्होंने दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया।
अधिकारी ने भीख मांगने वाला कटोरा लेकर दो दिन तक विरोध प्रदर्शन किया
बताया जा रहा है कि अर्पिता सिंह ने लगातार दो दिनों तक ब्रह्मपुर ब्लॉक कार्यालय के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया।
उनके इस विरोध प्रदर्शन ने सरकारी कर्मचारियों की उस समस्या की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें वे लगातार ड्यूटी पर आते हैं, लेकिन उन्हें अपना वेतन मिलने में लंबी देरी का सामना करना पड़ता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विवाद अर्पिता सिंह और ब्रह्मपुर के ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) के बीच किसी अनबन का नतीजा हो सकता है। हालांकि, किन परिस्थितियों में उनका वेतन रोका गया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
बक्सर प्रशासन ने BDO को ‘कारण बताओ नोटिस’ (show-cause notice) जारी किया
अर्पिता सिंह के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने के बाद, बक्सर जिला प्रशासन ने ब्रह्मपुर के BDO से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रशासन ने अधिकारी को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि अर्पिता सिंह का वेतन क्यों रोका गया और किसके आदेश पर यह फैसला लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी का वेतन मनमाने ढंग से नहीं रोका जा सकता। वेतन रोकने या न देने के किसी भी निर्णय में लागू सेवा नियमों का पालन किया जाना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी ली जानी चाहिए।
प्रशासन ने इस मामले से निपटने के लिए प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कदम भी उठाए हैं। स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित सरकारी प्रक्रियाओं का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों की शिकायतों और आम जनता की शिकायतों का समाधान बिना किसी अनावश्यक देरी के किया जाए।
