नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी फर्म ज़ोमैटो लिमिटेड को डिलीवरी शुल्क पर 401.7 करोड़ रुपये की जीएसटी देनदारी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में यह बात बताई।
हालाँकि, ज़ोमैटो ने कहा कि वह राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी पार्टनर्स की ओर से डिलीवरी शुल्क एकत्र किया जाता है।
एक नियामक फाइलिंग में कहा गया है कि कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, पुणे जोनल यूनिट से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74(1) के तहत 26 दिसंबर, 2023 को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) प्राप्त हुआ है।
एससीएन Show Cause Notice में कंपनी को यह कारण बताने की आवश्यकता है कि 29 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ 401.7 करोड़ रुपये की कथित कर देनदारी की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए।
इसमें कहा गया है, एससीएन में कथित राशि संदर्भित अवधि के दौरान डिलीवरी भागीदारों की ओर से ग्राहकों से डिलीवरी शुल्क के रूप में कंपनी द्वारा एकत्र की गई राशि पर आधारित है।
ज़ोमैटो ने कहा कि उसका विश्वास है कि वह किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि डिलीवरी शुल्क डिलीवरी भागीदारों की ओर से कंपनी द्वारा एकत्र किया जाता है।
फाइलिंग में कहा गया है, इसके अलावा, पारस्परिक रूप से सहमत अनुबंध संबंधी नियमों और शर्तों के मद्देनजर, डिलीवरी भागीदारों ने ग्राहकों को डिलीवरी सेवाएं प्रदान की हैं, न कि कंपनी को। यह हमारे बाहरी कानूनी और कर सलाहकारों की राय से भी समर्थित है।
ज़ोमैटो ने कहा कि कंपनी एससीएन (Show Cause नोटिस) का उचित जवाब दाखिल करेगी।
