नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने वीरवार को केंद्र को सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए “विकसित भारत संपर्क” पहल के तहत लोगों को थोक व्हाट्सएप संदेश भेजना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया।
आयोग को इस मामले की शिकायत मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को निर्देश जारी किया गया था।
आयोग ने कहा, यह कदम समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।
सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहते हुए कि लोगों को थोक व्हाट्सएप संदेशों की “आगे डिलीवरी नहीं” हो, आयोग ने मंत्रालय से इस मामले पर “तत्काल” अनुपालन रिपोर्ट मांगी।
मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र के साथ संदेश 16 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे।
मंत्रालय ने आयोग को एक संदेश में कहा,…सिस्टम आर्किटेक्चर और नेटवर्क सीमाओं के कारण यह संभव है कि कुछ पत्रों की डिलीवरी में देरी हो।
चुनाव प्राधिकरण को कई शिकायतें मिली थीं कि संसदीय चुनाव 2024 की घोषणा और एमसीसी लागू होने के बावजूद सरकार की पहलों को उजागर करने वाले ऐसे संदेश नागरिकों के फोन पर भेजे जा रहे थे।
कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने संदेश पर आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग से आदर्श आचार संहिता के इस “घोर उल्लंघन” के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
मंगलवार को, चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने थोक व्हाट्सएप संदेशों के संबंध में एक शिकायत को “उचित कार्रवाई” के लिए चुनाव आयोग को भेजा था।
मंगलवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार, शिकायत की जांच के बाद, जिला मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति ने प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सबूत पाए।
शिकायत चुनाव आयोग के सीविजिल मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त हुई थी।
