Gender Bias Debate : केंद्र सरकार के नए आदेश से लैंगिक पूर्वाग्रह पर बहस शुरू
Gender Bias Debate : शासन से “पूर्व अनुमति लेनी होगी
Gender Bias Debate : कोलकाता, 27 अगस्त, 2024: कोलकाता में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की दुखद घटना को लेकर चल रहे हंगामे के बीच, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), कोलकाता द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्र ने लैंगिक पक्षपात के आरोपों को जन्म दिया है, क्योंकि यह प्रतिबंध केवल महिलाओं पर लागू होता है।
केंद्र सरकार के संगठन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), कोलकाता ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि महिला कर्मचारी और साथ ही महिला पोस्ट-डॉक्टरल, वरिष्ठ और कनिष्ठ शोध फेलो शाम 6.15 बजे के बाद कार्यालय में नहीं रह सकती हैं।
सर्कुलर में कहा गया है, “और अगर महिलाओं को उसके बाद कार्यालय में रहने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें प्रशासन से “पूर्व अनुमति लेनी होगी”।
Gender Bias Debate : सर्कुलर कथित तौर पर 13 अगस्त को जारी किया गया था।
“केंद्रीय सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3-सी के तहत निवारक उपायों के हिस्से के रूप में, सरकारी कर्मचारी, पोस्ट-डॉक्टरल फेलो, सीनियर/जूनियर के रूप में काम करने वाली सभी महिलाएं। परिपत्र में कहा गया है, “मुख्यालय, जेडएसआई, कोलकाता में कार्यरत रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट्स, संविदा कर्मचारियों आदि को उचित कार्यालय समय यानी सुबह 09.45 बजे से शाम 06.15 बजे तक कार्य करने का निर्देश दिया जाता है।”
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