10,000 FLIGHTS CANCELLED : पाबंदियों की वजह से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में रुकावट

10,000 FLIGHTS CANCELLED

नई दिल्ली। 10,000 FLIGHTS CANCELLED : पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से भारतीय एयरलाइंस ने 10,000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं, क्योंकि हवाई क्षेत्र पर लगी पाबंदियों की वजह से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में रुकावट आई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि ईरान युद्ध के बीच विमानन क्षेत्र एक गंभीर परिचालन और वित्तीय संकट से गुज़र रहा है।

मुख्य पारगमन मार्गों के बड़े पैमाने पर बंद होने के कारण एयरलाइंस को अपनी सेवाएं रोकनी पड़ीं या उनका मार्ग बदलना पड़ा, खासकर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए लंबी दूरी की उड़ानों पर।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव असंगबा चुबा आओ ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “औसतन, भारतीय एयरलाइंस रोज़ाना मध्य पूर्व के लिए लगभग 300 से 350 उड़ानें (आने-जाने दोनों मिलाकर) भरती थीं। आज यह संख्या घटकर 80-90 रह गई है। इससे इस स्थिति की शुरुआत से, यानी 28 फरवरी से अब तक (भारतीय एयरलाइंस द्वारा रद्द की गई उड़ानों) की कुल संख्या 10,000 से ज़्यादा हो गई है।”

यह संघर्ष, जो अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले और तेहरान की ज़ोरदार जवाबी कार्रवाई के साथ शुरू हुआ था, पश्चिम एशिया के कई देशों – जिनमें इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, बहरीन और UAE शामिल हैं – में हवाई क्षेत्र को बंद करने या उस पर कड़ी पाबंदियां लगाने का कारण बना है।

वैश्विक जेट ईंधन आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा मध्य पूर्व से जुड़ा है, जिससे यह क्षेत्र विमानन अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक बन गया है।

आओ ने कहा कि इसके कारण “वैश्विक विमानन नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व रुकावट” आई है।

उन्होंने कहा, “उड़ानों को, विशेष रूप से भारतीय एयरलाइंस द्वारा यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए जाने वाली उड़ानों को, लंबे मार्गों से जाना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का समय और उससे जुड़ी लागत बढ़ गई है।”

हवाई क्षेत्र पर लगी पाबंदियों के कारण उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ रहा है, जिससे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर यात्रा की दूरी 10-15 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इसके परिणामस्वरूप ईंधन की खपत बढ़ गई है, क्रू की लागत बढ़ गई है, और परिचालन संबंधी जटिलताएं भी बढ़ गई हैं।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मंगलवार को लंबी दूरी की उड़ानें संचालित करने वाले पायलटों के लिए ‘फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स’ (FDTL) में अस्थायी छूट दी। यह छूट मुख्य रूप से परिचालन संबंधी रुकावटों और पायलटों की कमी को दूर करने के लिए दी गई है।

इस छूट के तहत, उड़ान भरने की अनुमत अवधि और ड्यूटी के समय को बढ़ा दिया गया है (उदाहरण के लिए, उड़ान का समय बढ़ाकर लगभग 11.5 घंटे कर दिया गया है), जिससे एयरलाइंस हवाई क्षेत्र पर लगी पाबंदियों और भू-राजनीतिक तनाव के कारण लंबे हुए मार्गों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकेंगी। इस कदम का मकसद फ़्लाइट ऑपरेशन को ज़्यादा आसान बनाना और शेड्यूल की विश्वसनीयता बनाए रखना है, खासकर उन इंटरनेशनल रूट के लिए जो रूट बदलने की वजह से प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि यह छूट, जो 30 अप्रैल तक मान्य है, क्रू की भारी कमी को रोकने में मदद करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी समय सीमा खत्म होने के करीब आने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

इस संघर्ष की वजह से इस सेक्टर के सामने आई ऑपरेशनल चुनौतियों के बारे में बात करते हुए, संयुक्त सचिव ने कहा कि एविएशन टर्बाइन फ़्यूल – वह फ़्यूल जिससे हवाई जहाज़ उड़ते हैं – की कीमतें इंटरनेशनल स्तर पर काफ़ी बढ़ गई हैं।

लेकिन भारत में, कीमतों को इस तरह से तय किया गया है कि ज़रूरी बढ़ोतरी का सिर्फ़ एक हिस्सा ही घरेलू एयरलाइंस पर डाला जाए।

उन्होंने आगे कहा, “ATF की कीमत पर सरकारी दखल ने, जो किसी एयरलाइन की ऑपरेशनल लागत का लगभग 40 प्रतिशत होता है, यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू हवाई किराया स्थिर रहे।” “सरकार का जवाब यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहा है।”

उन्होंने विस्तार से बताए बिना कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय “इस समय इंडस्ट्री को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण उपायों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।”

युद्ध को देखते हुए उठाए गए अन्य उपायों में एमिरेट्स, कुवैत एयरवेज़ और जज़ीरा जैसी विदेशी एयरलाइंस को सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए, यात्रियों वाले हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल सिर्फ़ कार्गो सेवाओं के लिए करने की विशेष छूट देना शामिल था।

उन्होंने कहा, “इससे चल रही रुकावटों के बावजूद, ज़रूरी कार्गो की आवाजाही में बिना किसी रुकावट के निरंतरता सुनिश्चित हुई है।”

“हालांकि स्थिति लगातार बदल रही है, फिर भी सरकार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा, कार्गो की बिना किसी रुकावट के आवाजाही और पूरे सेक्टर की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”

एयरलाइंस के ऑपरेशन पर पड़ रहे दबाव को स्वीकार करते हुए, उन्होंने कहा कि भारतीय ऑपरेटरों द्वारा किए जाने वाले सभी इंटरनेशनल ऑपरेशन का 50 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया के लिए होता था और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कमाई का एक अच्छा ज़रिया होती हैं।

उन्होंने कहा, “इसलिए इसका उनकी कमाई पर निश्चित रूप से असर पड़ा है, जिसका ज़ाहिर तौर पर किसी एयरलाइन की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है।”

दूसरा, ATF की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से ऑपरेशनल लागत में इज़ाफ़ा हुआ है।

हवाई अड्डों पर भी यात्रियों की आवाजाही अनियमित है और पारगमन कनेक्टिविटी पर दबाव है, जिससे विमानन और गैर-विमानन राजस्व प्रभावित हो रहे हैं, जो बड़े हवाई अड्डों पर कुल आय का 40-60 प्रतिशत हिस्सा होते हैं।

हालांकि यह क्षेत्र अल्पकालिक व्यवधानों से निपटने में सक्षम है, लेकिन ईवाई इंडिया के एक विश्लेषण ने चेतावनी दी है कि छह महीने से अधिक समय तक भू-राजनीतिक अस्थिरता के बने रहने से ईंधन, बीमा और नियामक अनुपालन सहित संरचनात्मक लागत बढ़ सकती है।