SPCA की जांच में खुलासा, दोषियों पर डिपार्टमेंटल एक्शन के साथ ज़रूरत पड़ने पर क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश
BIG BREAKING : जालंधर/चंडीगढ़ । SPCA (STATE POLICE COMPLAINTS AUTHORITY ) / पंजाब राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर पर फर्जी FIR करने के मामले में IPS Officer नौनिहाल सिंह, D.A. LEGAL DINESH KUMAR, ACP हरसिमरत सिंह चेतरा और एसएचओ रविंदर कुमार और रिटायर्ड BOI निदेशक बी. चंद्रशेखर को दोषी पाया है। SPCA ने इस मामले अपनी जांच 26 जून 2026 में पूरी की और उसमें पाया कि नौनिहाल सिंह और अन्य ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरती। रिपोर्ट में साफ़ साफ़ लिखा है, नौनिहाल सिंह ने बेवजह FIR दर्ज करने में तेजी दिखाई, पावर का गलत इस्तेमाल किया और तथ्य छिपाये। यह FIR बाद में SIT ने 5-7-23 को कैंसल कर दी थी।
जानकारी के अनुसार, नवी बारादरी थाने में 26.10.2021 को FIR नंबर 139 दर्ज की गई। यह FIR उस झूठी शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसे 1 साल पहले 5.12.2020 को DGP के आर्डर पर दाखिल किया गया था। इन अधिकारियों ने जानबूझकर सच्चाई छिपाई और मामले को लंबित (pending) दिखाया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस शिकायत को पहले ही बंद कर दिया गया था और इसकी जानकारी RTI के जरिए काफी समय पहले याचिकाकर्ता को दे दी गई थी। यह कुछ और नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग के साथ की गई एक सुनियोजित आपराधिक साजिश है, जिसका मकसद परेशान करना है। इससे पुलिस के काम करने के तरीके का पता चलता है।
विस्तृत जानकारी के अनुसार, इस मामले में डॉ. पंकज त्रिवेदी ने एक शिकायत उक्त आरोपी पुलिस अफसरों के खिलाफ गवर्नर हाउस को दी। जिसने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे चीफ सेक्रेटरी को SPCA से जांच के लिए मार्क किया और एक्शन रिपोर्ट मांगी।
SPCA पर लोगों का भरोसा बढ़ा
SPCA ने रिपोर्ट 26-6-2026 को गृह विभाग को दे दी जिसने सही तरीके से काम नहीं किया तो शिकायतकर्ता ने सिस्टम की पूरी धांधली के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। उनका आरोप है कि पंजाब राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (SPCA) की जांच रिपोर्ट पर भी गृह विभाग ने तीन महीने से अधिक समय तक कार्रवाई नहीं की। नियमों के मुताबिक इस रिपोर्ट पर 90 दिन के अंदर फैसला लिया जाना था। डॉक्टर त्रिवेदी के मुताबिक, उन्होंने 26 सितंबर 2026 को इस संबंध में पंजाब एन्ड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उसके बाद 29 सितंबर को संबंधित पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
हैरानी तो तब हुई जब एक RTI के जरिये यह पता चला कि SPCA ने अपनी रिपोर्ट में इन पुलिस अफसरों के खिलाफ न केवल डिपार्टमेंटल एक्शन लेने की सिफारिश की थी बल्कि यह भी कहा कि अगर ज़रूरत हो तो क्रिमिनल कार्रवाई भी की जा सकती है। चीफ मिनिस्टर के अधीन आते विभाग सेक्रेटरी होम अफेयर्स ने इस रिपोर्ट की किसी को भनक तक नहीं लगने दी। शिकायतकर्ता ने दोबारा कोर्ट का रुख किया और अपनी सारी बात रखी। इतनी किरकिरी होने के बाद 4 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान स्टेट ने पंजाब एन्ड हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि इन अफसरों के जवाब हमें मिल गये हैं और हम अगले 3 हफ्ते के भीतर इन पर एक्शन लेंगे।
गृह विभाग की कार्रवाई पर सवाल
पीड़ित पक्ष का दावा है कि गवर्नर ऑफिस ने मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि SPCA से निष्पक्ष जांच करवा कर उन्हें सूचित किया जाये। SPCA ने जाँच 26-6 -26 जून तक पूरी कर इसे गृह विभाग को भेज दिया जिसने 3 महीने तक रिपोर्ट दबाये रखी। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि उक्त अफसर दोषी पाए जाते हैं और इन पर कार्रवाई की जाये। जब एक्शन नहीं हुआ तब बाद पिटीशनर ने हाई कोर्ट का रुख किया और सारा मामला सामने रखा। तब कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और अटॉर्नी जनरल ने मुख्य सचिव और डीजीपी कार्यालय को नोटिस जारी किया जिसके बाद गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात।
क्या है STATE POLICE COMPLAINTS AUTHORITY
राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का प्रावधान पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 54 में है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2006 को प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में पुलिस अधिकारियों के गंभीर कदाचार की शिकायतों की जांच के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित करने का निर्देश दिया था।
पुलिस अफसर उड़ा रहे जीरो करप्शन टोलेरेंस पॉलिसी की धज्जियां
CM भगवंत मान चाहे करप्शन के खिलाफ जीरो टोलेरेंस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं पर उनके ही कुछ पुलिस अफसर उनकी नैय्या डुबोने में लगे हैं। इस केस तो ऐसा ही लग रहा है। सबसे पहली बात उनके अफसर ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। DGP ऑफिस की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है तभी जांच SPCA को सौपी गई। CM भगवंत मान के अधीन आते गृह विभाग ने भी SPCA की रिपोर्ट को इग्नोर किया। क्या गृह विभाग द्वारा पुलिस विभाग से मिलीभगत के चलते दोषी मुलाजिमों को बचाने की कोशिश की गई। जब RTI में सारा मामला सामने आया तो पिटीशनर को गवर्नर हाउस को शिकायत देनी पड़ी। गवर्नर हाउस ने केस को बहुत गंभीरता से लेते हुए जांच करवाई। अब इस पूरे मामले को देखें तो कुछ पुलिस अधिकारियों की वजह से सरकार की जनता को न्याय देने की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ऐसे दोषी अफसरों पर तुरंत सख्त एक्शन न लिया गया तो पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ जाएगी। लोगों का कहना है कि एक डॉक्टर के साथ पुलिस वाले यह कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए कि आम जनता को ये क्या ही इंसाफ देंगे।
