नई दिल्ली। आर्टिकल 370 के प्रावधान में बदलाव करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद केंद्र के अगस्त 2019 के कदम के पक्ष और विपक्ष में आईं याचिका पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अब सवाल ये उठता है कि क्या संसद के पास संविधान के आर्टिकल 370 में बदलाव करने और जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने का अधिकार था, या यह केवल पूर्ववर्ती राज्य की संविधान सभा की सिफारिशों पर ही किया जा सकता था?
सुप्रीम कोर्ट से आशा बहुत है : गुलाम नबी आजाद
इस बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने रविवार को उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यहां के लोगों के पक्ष में फैसला सुनाएगा।
उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि केवल दो (संस्थाएं) हैं जो जम्मू-कश्मीर के लोगों को अनुच्छेद 370 और 35ए वापस कर सकती हैं – संसद और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पीठ गैर-पक्षपातपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के पक्ष में फैसला देगी, आजाद ने मीडियाकर्मियों से कहा।
कांग्रेस से अलग होने के बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) बनाने वाले आजाद ने कहा कि वह संसद द्वारा 5 अगस्त, 2019 को लिए गए फैसले को पलटने की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।
16 दिनों की सुनवाई के बाद, जिसके दौरान उसने केंद्र के अगस्त 2019 के कदम के पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुतियाँ पर विचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने पीठ की अध्यक्षता की, जिसमें अदालत के चार अन्य सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश – जस्टिस एसके कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे।
यहां 23 याचिकाकर्ताओं के कुछ प्रमुख तर्क, केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन की दलीलें और संविधान पीठ द्वारा दिए गए बयान हैं।
याचिकाकर्ताओं ने क्या दी दलील
अनुच्छेद 370 तब तक अस्थायी था जब तक कि 1951 से 1957 तक अस्तित्व में रही जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने इसे निरस्त करने के बारे में निर्णय नहीं ले लिया। चूंकि कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए यह स्थायी हो गया। इसके बाद, अनुच्छेद 370 के लिए कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बची थी और बदलाव, यदि कोई था, केवल राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता था।
निर्णय लेने वाला मुख्य मुद्दा यह है कि क्या संसद संशोधन करने के लिए संविधान सभा की भूमिका निभा सकती थी। संसद स्वयं को संविधान सभा में परिवर्तित नहीं कर सकती थी। यह स्वीकार करना कि वह ऐसा कर सकता है, देश के भविष्य पर भारी परिणाम होंगे। यह राजनीति से प्रेरित तरीके से किया गया और संविधान के साथ धोखाधड़ी थी।
जम्मू-कश्मीर का ऐतिहासिक रूप से संघ के साथ एक अनोखा रिश्ता रहा है। जम्मू-कश्मीर और संघ के बीच कोई विलय समझौता नहीं था, बल्कि केवल विलय पत्र (आईओए) था। इसलिए संप्रभुता नहीं बदली जा सकती है। राज्य की स्वायत्तता बनाए रखनी होगी। यहां-वहां कुछ अपवादों को छोड़कर बाहरी संप्रभुता खो गई है, लेकिन आंतरिक संप्रभुता नहीं खोई है।
जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति
अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति के संबंध में सीमाएं प्रदान कीं। सूची I (संघ सूची) या सूची I (समवर्ती सूची) के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए, जो IoA द्वारा कवर नहीं किया गया है, राज्य सरकार की सहमति, जिसका अर्थ है मंत्रिपरिषद के माध्यम से राज्य के लोगों की सहमति, ज़रूरी है।
राज्यपाल की भूमिका:
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधान सभा को भंग नहीं कर सकते थे।
पुनर्गठन, डाउनग्रेडिंग की अनुमति नहीं है:
नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद 3 का प्रावधान, राष्ट्रपति के लिए किसी राज्य के पुनर्गठन के लिए विधेयक को संदर्भित करना अनिवार्य बनाता है। विधान मंडल। लेकिन पुनर्गठन विधेयक पेश करने से पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सहमति नहीं ली गई। किसी राज्य को ख़त्म करके केंद्रशासित प्रदेश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप के सभी सिद्धांतों के विपरीत है।
