सरकार ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पेश किया
नई दिल्ली। सरकार ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाओं में नक़ल मारने पर या अन्य तरीकों के इस्तेमाल करने या करवाने पर 3 से 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने का प्रावधान करने वाला एक विधेयक पेश किया।
ये सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), बैंकिंग कार्मिक संस्थान, चयन (आईबीपीएस) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर लागू है।
एनटीए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करता है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई), मेडिकल के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी), और स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी)।
इन नामित सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों के अलावा, सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, साथ ही भर्ती के लिए उनके कार्यालय भी पारित होने पर नए कानून के दायरे में आएंगे।
विधेयक में कहा गया है, वर्तमान में, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं है।
जबकि विधेयक मौद्रिक या गलत लाभ के लिए अनुचित साधनों में लिप्त व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों के लिए दंड का प्रावधान करता है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
विधेयक की धारा 3 अनुचित साधन को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों या संस्थानों के समूह द्वारा किया गया या करने के लिए प्रेरित कोई भी कार्य या चूक के रूप में परिभाषित करती है, और इसमें मौद्रिक या गलत लाभ के लिए निम्नलिखित में से कोई भी कार्य शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी या उसके भाग का लीक होना; प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी को लीक करने के लिए दूसरों के साथ मिलीभगत में भाग लेना; बिना अधिकार के प्रश्न पत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स शीट तक पहुंच या कब्ज़ा लेना भी इसी में आता है।
धारा 9 में सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य होंगे।
विधेयक की धारा 10 में कहा गया है-इस अधिनियम के तहत अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम तीन साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।
विधेयक में एक सार्वजनिक परीक्षा का “संगठित” पेपर लीक के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें अपराध को “किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा गलत तरीके से लाभ के लिए साझा हित को आगे बढ़ाने या बढ़ावा देने के लिए मिलीभगत और साजिश में अनुचित साधनों में लिप्त गैरकानूनी गतिविधि” के रूप में परिभाषित किया गया है।
विधेयक की धारा 11 में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जिसमें परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्थान शामिल है, एक संगठित अपराध करता है, तो उसे कम से कम पांच साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के साथ जो 1 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।
गुजरात और असम जैसे कुछ राज्यों के पास इस संबंध में पहले से ही अपना कानून है।
