नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2026 : AIR TAXI : सब कुछ ठीक से हुआ तो जल्द ही लोगों के घरों की छत पर एयर टैक्सी उतरा करेंगी। लोगों को कमाई का साधन मिल जायेगा। जाम से निजात मिलेगी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) की एक नई रिपोर्ट तो यही बताती है।
रिपोर्ट की एक खास बात इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, जिन्हें eVTOLs के नाम से जाना जाता है, के लिए छतों का लैंडिंग और पार्किंग स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल है। इससे मौजूदा इमारतें कमाई करने वाली बन जाएंगी। चूंकि ग्राउंड-बेस्ड लैंडिंग पैड के लिए जमीन खरीदना बहुत महंगा है, इसलिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में छतें इन सेवाओं को शुरू करने का एक सस्ता और तेज़ तरीका हैं।
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम, कनॉट प्लेस और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाला एक पायलट एयर कॉरिडोर बनाने से भारत में यात्रा का समय घंटों से घटकर मिनटों में आ सकता है। इस मॉडल को शहरी ट्रैफिक जाम के लिए एक हाई-इम्पैक्ट सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे पूरे देश में बढ़ाया जा सकता है।
“भारत में एडवांस्ड एयर मोबिलिटी के भविष्य को नेविगेट करना” टाइटल वाली इस रिपोर्ट को सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू किंजरापु ने लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि देश का एविएशन सेक्टर “हाई-टेक, मल्टी-डाइमेंशनल मोबिलिटी इकोसिस्टम” की ओर बढ़ रहा है।
यूनियन मिनिस्टर किंजरापु ने कहा, “एडवांस्ड एयर मोबिलिटी का इंटीग्रेशन इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और वर्ल्ड-क्लास अर्बन कनेक्टिविटी के लिए हमारे कमिटमेंट को दिखाता है।” उन्होंने आगे कहा कि यह रिपोर्ट “एक तेज़, साफ़ और ज़्यादा कनेक्टेड इंडिया को साकार करने के लिए समय पर और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट” देती है।
हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा नियम अभी छतों से रेगुलर कमर्शियल फ़्लाइट की इजाज़त नहीं देते हैं। इसे ठीक करने के लिए, यह इन नई फ़्लाइंग टेक्नोलॉजी के लिए सेफ़्टी और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड तय करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) के अंदर एक स्पेशल टीम बनाने का सुझाव देती है।
एडवांस्ड एयर मोबिलिटी पर CII टास्क फ़ोर्स के चेयरमैन अमित दत्ता ने बताया कि यह स्टडी इस आइडिया को सपने से हकीकत में बदलने में मदद करती है।
दत्ता ने कहा, “स्ट्रक्चर्ड मॉडलिंग और रेगुलेटरी सिनेरियो टेस्टिंग के ज़रिए एक काल्पनिक दिल्ली-NCR कॉरिडोर का एनालिसिस करके, यह स्टडी कॉन्सेप्ट से ऑपरेशनल असेसमेंट की ओर बढ़ती है।” उन्होंने कहा कि यह “शुरुआती AAM पायलटों से जुड़ी रेगुलेटरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरस्पेस चुनौतियों” को एड्रेस करती है।
रिपोर्ट 50-100 km से ज़्यादा दूरी पर कार्गो और मेडिकल सप्लाई ले जाने के लिए पहले ड्रोन का इस्तेमाल करने की भी सलाह देती है। इसमें सुझाव दिया गया है कि GIFT सिटी या आंध्र प्रदेश जैसी जगहों को टेस्टिंग ज़ोन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद के लिए कुछ नियमों में ढील दी जा सकती है। इसे फंड करने के लिए, CII ने बैंकों और सरकारी एजेंसियों से एयर मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खास फंड बनाने को कहा है। (ANI)
