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Reading: BSP – निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने के दावों पर उठाए सवाल
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MY PUNJAB

BSP – निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने के दावों पर उठाए सवाल

The Telescope Times
Last updated: September 26, 2024 9:32 pm
The Telescope Times Published September 26, 2024
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BSP – लोगों को पंचायतों के आरक्षण की जानकारी दिये बिना ही चुनाव की घोषणा कर दी गयी

BSP -जिला प्रशासन ने समय पर लोगों को आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं दी: जगदीश शेरपुरी

जालंधर बहुजन समाज पार्टी (BSP) के जिला जालंधर देहात अध्यक्ष जगदीश शेरपुरी ने कहा कि एक तरफ राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने अभी तक पंचायतों के आरक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

Contents
BSP – लोगों को पंचायतों के आरक्षण की जानकारी दिये बिना ही चुनाव की घोषणा कर दी गयीBSP -जिला प्रशासन ने समय पर लोगों को आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं दी: जगदीश शेरपुरीBSP : पता ही नहीं चलता कि पंचायतें कैसे आरक्षित हो गई हैंBSP : सत्ताधारी दल से जुड़े प्रत्याशियों को फायदा

आम लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि गांव कैसे आरक्षित हुए यह तो सत्ताधारी दल ही जानता है।

चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव कराने के दावों पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक पक्ष को प्रशासन द्वारा अनाधिकारिक रूप से सरपंचों और पंचों के आरक्षण के बारे में सूचित किया जाता है और वे इस संबंध में अपने उम्मीदवारों का चयन भी करते हैं, जबकि दूसरी ओर, सत्तारूढ़ दल के अलावा अन्य लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं।

BSP : पता ही नहीं चलता कि पंचायतें कैसे आरक्षित हो गई हैं

जब चुनाव की घोषणा होती है तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि पंचायतें कैसे आरक्षित हो गई हैं। चुनाव आयोग द्वारा 25 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा की गई थी, लेकिन 26 सितंबर को भी आम लोगों को यह नहीं पता था कि सरपंचों और पंचों का आरक्षण क्या है. इस संबंध में जब प्रशासनिक अधिकारियों से आरक्षण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 26 सितंबर की शाम तक इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जायेगी।

BSP : 27 सितंबर से नामांकन शुरू होगा और 26 सितंबर की शाम ही जब लोगों को आरक्षण के बारे में पता चलेगा तो वे अपने हिसाब से उम्मीदवारों का चयन करेंगे।

BSP नेता जगदीश शेरपुरी ने कहा कि होना तो यह चाहिए था कि प्रशासन पहले ही आरक्षण की अधिसूचना जारी करता और लोगों की राय लेता और फिर आरक्षण को अंतिम रूप दिया जाता। लेकिन जिला प्रशासन ने विरोधी दलों या आम जनता को पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही किसी से कोई राय या आपत्ति मांगी।

BSP : सत्ताधारी दल से जुड़े प्रत्याशियों को फायदा

सत्ताधारी दल और जिला प्रशासन ने गुपचुप तरीके से सत्ताधारी दल से जुड़े प्रत्याशियों को फायदा पहुंचाने के लिए गांवों के आरक्षण की सूची पहले ही तैयार कर ली और नामांकन की तारीख निकलने से ठीक पहले शाम तक इसे आम जनता के सामने लाने की बात कही यह उन आम लोगों के लिए पूरी तरह से धोखा है जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनका सत्ताधारी दल से कोई संबंध नहीं है।

जगदीश शेरपुरी ने कहा कि BSP सरकार और जिला प्रशासन के इस तरह के पक्षपातपूर्ण रवैये की कड़ी निंदा करती है। निष्पक्ष चुनाव कराने के पहले कदम पर ही प्रशासन विफल हो गया है. दूसरी ओर खुद को अलग पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी चुनाव में जोर लगा रही है।

https://telescopetimes.com/category/punjab-news

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