Gen Z protests : पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जाँच समिति का गठन
Gen Z protests : तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का अधिकार
काठमांडू। सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली नेपाल की अंतरिम सरकार ने Gen Z के विरोध प्रदर्शनों की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया। इन प्रदर्शनों में 72 लोग मारे गए थे और के.पी. शर्मा ओली सरकार गिर गई थी।
गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने सिंह दरबार सचिवालय में संवाददाताओं को बताया कि पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के अलावा, पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक ज्ञान रण शर्मा और कानूनी विशेषज्ञ बिश्वेश्वर प्रसाद भंडारी जाँच आयोग के सदस्य हैं।
उन्होंने कहा कि जाँच आयोग को तीन महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने का अधिकार है।
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश से इनकार किया, ‘घुसपैठियों’ को दोषी ठहराया, कार्की ने सुधारों का वादा किया।
8 और 9 सितंबर को काठमांडू में प्रदर्शनकारियों की हत्या की जाँच के लिए एक उच्च-स्तरीय जाँच आयोग का गठन, Gen Z समूह की प्रमुख माँगों में से एक थी।
Gen Z समूह ने ओली और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी की मांग की, क्योंकि 8 सितंबर को सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई गोलीबारी में उनकी कथित भूमिका थी, जिसमें 19 लोग मारे गए थे।
कथित भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ देश भर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में तीन पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 72 लोग मारे गए।
