गुवाहाटी: JANTAR-MANTAR PROTEST :बिहार के बाद असम AND RAJASTHAN सरकार ने भी घोषणा की कि वह NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ शुरू किए गए केस और दूसरी कानूनी कार्रवाई वापस लेगी।
होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज़ में, सरकार ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में असम में पांच केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
“जहां तक 26.07.2026 को शाम 6 बजे से पहले दर्ज किए गए इन केसों का सवाल है, हालात के सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार करने और इसके नतीजे में जवाबदेही को मजबूत करने और परीक्षा और हायर एजुकेशन इकोसिस्टम में सिस्टमिक सुधार करने की ज़रूरत के बाद, असम सरकार ने फैसला किया है- राज्य के अंदर किसी भी पुलिस अथॉरिटी द्वारा उन लोगों के खिलाफ कोई भी गलत कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी जो इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं।”
रिलीज़ में कहा गया है कि असम के अंदर कार्रवाई के किसी भी स्टेज पर, दर्ज केस वापस लेने की प्रक्रिया कानून के अनुसार तुरंत शुरू की जाएगी।
इसमें यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारियों की समीक्षा करने और केसों के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया भी तेज़ी से शुरू की जाएगी।
प्रेस नोट के मुताबिक, सरकार विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई और गलत एक्शन लेने का इरादा नहीं रखती है, और इस वजह से आगे कोई कार्रवाई किए बिना मामले को बंद माना जाएगा।
CJP के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने X पर ऑर्डर शेयर किया और लिखा, “इसके बाद, असम सरकार सभी गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई, भविष्य में कोई FIR या एक्शन नहीं, और सभी मौजूदा FIR वापस लेने की गारंटी देती है।”
इससे पहले, बिहार सरकार ने भी कथित NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ बड़े पैमाने पर स्टूडेंट-लीड विरोध प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों के लिए पूरी तरह से माफी की घोषणा की थी।
X पर एक अलग पोस्ट में दास ने कहा, “बिहार और असम के नोटिफिकेशन के बाद, हमें अभी गारंटी मिली है कि राजस्थान में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई भी अथॉरिटी कार्रवाई नहीं करेगी। कोई FIR रजिस्टर नहीं हुई है। कोई नहीं होगी। हम किसी भी युवा को यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ने देंगे!”
25 जुलाई को उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया था। सरकार ने तब CJP और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ केस वापस लेने, पुलिस की धमकी रोकने और एंटी-पेपर लीक कानून लाने पर सहमति जताई थी।
