मुंबई। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने पात्र ग्राहकों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करें, एक ऐसा कदम जिससे कार्ड उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा।
केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं से यह भी कहा कि वे कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता न करें जो ग्राहकों को अन्य नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा, समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं।
मौजूदा कार्डधारकों के लिए, यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है।
आरबीआई इस बात से संतुष्ट है कि भुगतान प्रणाली और सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है। इसके द्वारा निर्देश दिया गया है कि कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जो उन्हें लाभ उठाने से रोकता हो।
सर्कुलर में अधिकृत कार्ड नेटवर्क सूचीबद्ध हैं- अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड, और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया – रुपे और वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई लिमिटेड।
इसमें कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ताओं और नेटवर्क को संशोधन या नवीनीकरण के समय और नए समझौते निष्पादित करते समय मौजूदा समझौतों में आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
हालाँकि, इसमें कहा गया है कि यह निर्देश उन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगा जिनके द्वारा जारी सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है।
इसमें कहा गया है, कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें परिपत्र की प्रयोज्यता (applicability of the circular) से बाहर रखा गया है।
इसमें कहा गया है कि पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क से चुनने का विकल्प प्रदान करने के निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी होंगे।
