SKM : तीन घंटे के लिए रेलवे ट्रैक ब्लॉक किए जाएंगे
जालंधर, 15 दिसंबर : SKM/संयुक्त किसान मोर्चा के बुलावे पर आज जालंधर के देश भगत यादगार हॉल में हुई मीटिंग में 2 दर्जन से ज़्यादा अलग-अलग लेबर, कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, स्टूडेंट और महिला संगठनों ने हिस्सा लिया और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 और सीड बिल 2025 को वापस लेने, पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन और सरकारी और पब्लिक संस्थानों की ज़मीनों की बिक्री के खिलाफ और चार लेबर कोड को रद्द करने के लिए एक बड़ा पब्लिक मोबिलाइजेशन करके संघर्ष को तेज़ करने का फैसला किया।
मीटिंग में एकमत से फैसला लिया गया कि जिस दिन केंद्र सरकार पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 पेश करेगी, उसके अगले दिन पूरे राज्य में काला दिवस मनाया जाएगा। उस दिन पूरे राज्य में दोपहर 12 से 3 बजे तक तीन घंटे के लिए रेलवे ट्रैक ब्लॉक किए जाएंगे और टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे।
SKM : काले बैज और काले कपड़े पहनकर गेट रैली करेंगे
बिजली कर्मचारियों और टीचर संगठनों समेत कई कर्मचारी संगठन काले बैज और काले कपड़े पहनकर गेट रैली करेंगे। आज संतोख सिंह संधू, दर्शन नाहर, तीरथ सिंह बस्सी, जसवीर कौर जस्सी और प्रेम लाल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में पंजाब के ग्रामीण और खेत मजदूर संगठनों का सांझा मजदूर मोर्चा, बिजली विभाग से संयुक्त फोरम, बिजली एकता मंच, टेक्निकल सर्विस यूनियन के भंगाल और खन्ना ग्रुप, जूनियर इंजीनियर्स और इंजीनियर्स एसोसिएशन, सीटीयू, कर्मचारी संगठन, आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन, डेमोक्रेटिक एम्प्लॉइज फेडरेशन, पंजाब अधीनस्थ सेवाएं फेडरेशन, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन, स्त्री जागृति मंच, पंजाब स्टूडेंट्स फेडरेशन, पीएसएफ आदि शामिल हुए।
मीटिंग में बिजली बिल 2025, जो केंद्र सरकार बिजली को सार्वजनिक सेवा की बजाय बाजार की वस्तु बनाने की नीयत से ला रही है, को मोदी सरकार द्वारा आम लोगों के खिलाफ शुरू किए गए कॉर्पोरेट समर्थक हमले का अगला कदम मानकर घर-घर संघर्ष का संदेश देने का प्रोग्राम बनाया गया है। जिसके तहत, 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक गांवों, कस्बों और शहरों में मोटरसाइकिल मार्च, झंडा और ड्रम मार्च, रैलियां और प्रदर्शन करके पब्लिक कैंपेन चलाने का भी आह्वान किया है, और 16 जनवरी को बिजली विभाग के SE ऑफिस पर एक दिन का बड़ा धरना देने का भी ऐलान किया है।
मीटिंग में चार लेबर कोड को रद्द करने और सरकारी और पब्लिक संस्थानों की ज़मीनों की बिक्री के खिलाफ़ आवाज़ उठाने का भी फ़ैसला किया गया। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और सीड बिल 2025 के खिलाफ़ पंजाब सरकार की चुप्पी पर निशाना साधते हुए, मीटिंग ने पंजाब सरकार की चुप्पी को केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट-समर्थक और जन-विरोधी कदमों के नक्शेकदम पर चलने जैसा कदम बताया। मीटिंग में तरसेम पीटर, मोहन सिंह बल, मनोहर सिंह गिल, जसवंत सिंह, हरमेश मालरी, परमजीत रंधावा, चरणजीत सिंह, गुरदेव सिंह, संजीव कुमार, कश्मीर सिंह घुग्घशोर, हरि मुनि सिंह, चतरपाल सिंह, बलविंदर कौर, शीला रानी, वीर कुमार, जसविंदर सिंह ढेसी, मनजिंदर सिंह ढेसी, हंस राज पबवान, गुरजीत कौर शाहकोट, रमनदीप कौर और मंगलजीत पंडोरी के अलावा बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, कर्मचारी, स्टूडेंट और अलग-अलग संगठनों की महिला नेता मौजूद थीं।
