सरकार से रेगुलर करने, भत्ते लागू करने की मांग, 19 जनवरी को राज्य स्तर पर किया जाएगा प्रदर्शन
जालंधर। जल सप्लाई और सैनीटेशन विभाग के सोशल स्टाफ ने अपनी मांगों और भत्ते बंद किए जाने के विरोध में सर्किल जालंधर के दफ्तर में रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारी 4 घंटे के लिए धरने पर भी बैठे। मुलाजिमों ने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को मांग पत्र सौंपा और सरकार से उन्हें जल्द रेगुलर करने और उनके बंद किए गए भत्तों को तुरंत लागू करने की मांग की।
सोशल स्टाफ यूनियन की सर्किल प्रधान बीआरसी रमेश्वरी घई और यूनियन पदाधिकारी सरबजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने 10 साल से लगातार काम कर रहे मुलाजिमों को अभी तक रेगुलर नहीं किया है। उल्टा इन मुलाजिमों को मिलने वाले भत्तों पर भी रोक लगा रखी है। सोशल स्टाफ के तहत आने वाले बीआरसी, आईईसी और सीडीएस मुलाजिमों के ट्रेवलिंग भत्ते, स्पेशल भत्ते और मोबाइल भत्ते पर अप्रैल 2023 से रोक लगा रखी है। जबकि सोशल स्टाफ को फील्ड में जाने के लिए ये भत्ते वेतन के साथ दिए जा रहे थे। भत्ते अचानक बंद करने से सोशल स्टाफ को हर महीने 3500 से 4500 रुपए तक का घाटा हो रहा है। वह अपनी जेब से पैसे खर्च कर गांवों में जाने के लिए मजबूर हैं।
आरोप -सोशल स्टाफ से बिना जरूरत का काम
उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग की तरफ से सोशल स्टाफ से बिना जरूरत का काम भी लिया जा रहा है। हर काम का बोझ उन पर लादा जा रहा है। जिससे वह मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। उनके साथ धक्केशाही की जा रही है। सरकार से इन सभी मुलाजिमों को वादे के मुताबिक तुरंत पक्के करने की मांग की है। रमेश्वरी और सरबजीत सिंह ने बताया कि सोशल स्टाफ की यूनियन ने गत दिवस राज्य भर के सर्किल दफ्तरों में एक दिन का रोष प्रदर्शन और धरना रखा था। जिसमें जिला जालंधर और कपूरथला के सभी सोशल स्टाफ के पुराने व नए साथियों ने भाग लिया। यूनियन ने आरोप लगाया कि समय समय पर उनके पदाधिकारी सरकार और विभाग के उच्चाधिकारियों के पास मुद्दे को रख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जल्द ही इस संघर्ष तो तेज किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ आईईसी रोहित सिद्धू, सीडीएस हशविंदर कौर, बीआरसी राजिंदर कौर, जसप्रीत कौर, परमजीत कौर, रणदीप कौर, जसदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, नीरज ठाकुर, निरवैर सिंह, जोगिंदर सिंह और सतीश राजू भी मौजूद थे।
विभाग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर नरिंदर सिंह ने कहा कि सोशल स्टाफ का मांग पत्र मिल गया है। उनकी मांगें सही हैं। इनको उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो इन मुलाजिमों तक पहुंचा दिया जाएगा।
