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Reading: AAP GOVT का खुद को चैलेंज, 3 महीने में नशा मुक्त कर देंगे पंजाब
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AAP GOVT का खुद को चैलेंज, 3 महीने में नशा मुक्त कर देंगे पंजाब

The Telescope Times
Last updated: February 28, 2025 4:46 pm
The Telescope Times Published February 28, 2025
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AAP GOVT
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AAP GOVT-उच्च स्तरीय बैठक में नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू करने का निर्णय

AAP GOVT-नशा तस्करों और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत नहीं मिलेगी सब्सिडी

AAP GOVT-विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए स्कूलों में पाठ्यक्रम शुरू होगा

नशा तस्करों के खिलाफ सुनवाई तेज करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी

नशा तस्करों की संपत्ति जब्त कर ध्वस्त की जाएगी

चंडीगढ़, 28 फरवरी
AAP GOVT- नशे की समस्या के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को तीन महीने के भीतर पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने का आदेश दिया।

Contents
AAP GOVT-उच्च स्तरीय बैठक में नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू करने का निर्णयAAP GOVT-नशा तस्करों और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत नहीं मिलेगी सब्सिडीAAP GOVT-विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए स्कूलों में पाठ्यक्रम शुरू होगानशा तस्करों के खिलाफ सुनवाई तेज करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगीनशा तस्करों की संपत्ति जब्त कर ध्वस्त की जाएगी

आज यहां पंजाब भवन में पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि राज्य सरकार ने नशे के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति न रखने की नीति अपनाई है और इस समस्या के खिलाफ व्यापक लड़ाई शुरू कर रही है।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न चुनौतियों से निपटने का लंबा और शानदार इतिहास है। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि पुलिस अपनी शानदार परंपरा को कायम रखेगी और आम लोगों के सक्रिय सहयोग से राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नशे के मामलों की तेजी से सुनवाई और दोषियों को सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस नेक कार्य के लिए पुलिस और सिविल प्रशासन को पूरा समर्थन और सहयोग दिया जाएगा।

AAP GOVT

मुख्यमंत्री ने स्कूलों और कॉलेजों में नशे की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही ताकि हमारे युवा इसकी चपेट में न आएं। उन्होंने नशे की सप्लाई लाइन को पूरी तरह तोड़ने और नशा बेचने वालों को जेल में डालने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नशा तस्करों और उनके परिवारों को बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं में कोई सब्सिडी न दी जाए ताकि अपराधियों से सख्ती से निपटा जा सके।

उन्होंने कहा कि अगर नशा तस्करों के खिलाफ मिसाल कायम करने के लिए एनडीपीएस एक्ट में किसी और संशोधन की जरूरत पड़ी तो वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई को जन और सामाजिक आंदोलन में बदलना चाहिए, जिसके लिए अधिकारियों को व्यापक कार्रवाई के लिए उचित योजना बनानी चाहिए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नारंगवाल गांव का उदाहरण दिया, जहां गुरुवार शाम को नशा तस्कर की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जिस साझा जमीन पर यह घर बनाया गया था, वहां अब एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस जगह से नशा बेचा जाता था, उसे ‘ज्ञान का केंद्र’ में बदला जाएगा ताकि युवाओं को नशे की समस्या के बारे में जागरूक किया जा सके।

उन्होंने फील्ड अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने पहले भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीती थी और अब सभी अधिकारी नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई को जमीनी स्तर पर ठोस योजना और क्रियान्वयन के माध्यम से जीता जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह एक असाधारण लड़ाई है और सरकार को विशेष रूप से प्रत्येक अधिकारी को पारंपरिक विचारों से हटकर कार्यान्वित करने और आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी से कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र में तीन महीनों के भीतर नशे की उपस्थिति पूरी तरह समाप्त होनी…

https://telescopetimes.com/category/trending-news/national-news

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