नई दिल्ली। BIG NEWS : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मेडिकल लापरवाही के मामले में डॉक्टर के कानूनी वारिस या प्रतिनिधि पर मुआवज़े के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही मुकदमे की सुनवाई के दौरान डॉक्टर की मौत हो गई हो।
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस एस. अतुल चंदुरकर की बेंच ने अपने फैसले में कहा, “मृतक का कानूनी प्रतिनिधि, ‘लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स सूट्स एक्ट, 1855’ या ‘इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925’ की धारा 306 के तहत नया मुकदमा दायर कर सकता है या उस पर नया मुकदमा चलाया जा सकता है।”
बेंच ने आगे कहा, “मृतक के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमे को जारी रखना, ‘इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925’ की धारा 306 के तहत ही होना चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला, ‘नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन‘ (NCDRC) के उस निर्णय को सही ठहराते हुए सुनाया, जिसमें आंखों के विशेषज्ञ डॉ. लाल की पत्नी और बेटे को मुकदमे में पक्षकार बनाया गया था। डॉ. लाल के खिलाफ एक मरीज़ के परिवार ने, सर्जरी के बाद आंखों की रोशनी चले जाने के मामले में मेडिकल लापरवाही का केस दायर किया था।
वारिसों को मुकदमे में पक्षकार
जस्टिस माहेश्वरी, जिन्होंने यह फैसला लिखा है, ने कहा, “हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिस डॉक्टर पर मेडिकल लापरवाही का आरोप है, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी वारिसों को मुकदमे में पक्षकार बनाया जा सकता है और रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है। नतीजतन, दायित्व की सीमा का निर्धारण, पेश किए गए बयानों और सबूतों के आधार पर किया जाएगा। यदि विपक्षी पक्ष की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति के खिलाफ दावों के संबंध में ‘मुकदमा करने का अधिकार’ (Right to sue) बना रहता है, तो यह अधिकार ‘इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925’ की धारा 306 के तहत, और CPC के आदेश XXII नियम 2 और 4 के साथ पढ़ा जाएगा।”
सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC से कहा कि वह कथित मेडिकल लापरवाही के मामले की जांच करे और इस पर अपना आदेश पारित करे।
बेंच ने ये निर्देश, मृतक डॉ. लाल की पत्नी कुमुद लाल और बेटे अमित कुमार द्वारा दायर एक अपील का निपटारा करते हुए दिए। इस अपील में उन्होंने NCDRC के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें पीड़ित परिवार द्वारा दायर मुआवज़े के दावे वाले मुकदमे में प्रतिवादी (defendant) के तौर पर शामिल किया गया था।
बिहार के मुंगेर के ज़िला उपभोक्ता फ़ोरम ने 5 नवंबर, 2003 के एक आदेश के ज़रिए, मेडिकल लापरवाही के आरोप वाली शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और डॉक्टर को तीन महीने के भीतर, आँखों की रोशनी जाने के लिए ₹2,00,000, इलाज और खर्च के लिए ₹35,000, और मानसिक पीड़ा के लिए ₹25,000 का मुआवज़ा देने का ज़िम्मेदार ठहराया।
हालाँकि, एक अपील पर, राज्य उपभोक्ता फ़ोरम ने ज़िला फ़ोरम के आदेश को रद्द कर दिया और यह फ़ैसला दिया कि मरीज़ की आँखों की रोशनी ग्लूकोमा (glaucoma) के कारण गई थी, और डॉ. लाल द्वारा अपनी पूरी क्षमता से की गई सर्जरी के बाद भी इसे ठीक नहीं किया जा सका।
इससे असंतुष्ट होकर, मरीज़ के परिवार ने NCDRC के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें डॉ. लाल के 4 अगस्त, 2009 को गुज़र जाने के बाद, उनकी पत्नी और बेटे को मामले में पक्षकार बनाने की माँग की गई।
