बिलकिस बानो ने राज्य सरकार के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी
गोधरा। बिलकिस बानो मामले में ग्यारह दोषियों ने 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दो सप्ताह की समय सीमा के अनुरूप, रविवार देर रात गोधरा जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार द्वारा दोषियों को दी गई छूट और समय से पहले रिहाई को रद्द कर दिया था।
11 दोषी दो अलग-अलग वाहनों में आधी रात से ठीक पहले दाहोद जिले के सिंगवाड से गोधरा उप-जेल पहुंचे। ये हैं -राधेश्याम शाह, जसवंत नाई, गोविंद नाई, केसर वोहनिया, बाका वोहनिया, राजू सोनी, रमेश चंदना, शैलेश भट्ट, बिपिन जोशी, प्रदीप मोधिया और मितेश भट्ट।
अधिकांश दोषी 10-सीटर मल्टी-यूटिलिटी वाहन में पहुंचे, जिसका नेतृत्व एक एसयूवी कर रही थी। दोनों कारें एक-दूसरे से कुछ ही मिनटों के भीतर जेल परिसर में पहुंच गईं। जिला पुलिस के अधिकारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने सभी 11 आरोपियों को जेल परिसर तक ट्रैक करके जेल में डाल दिया।
आत्मसमर्पण की प्रत्याशा में, पंचमहल जिला पुलिस ने रविवार देर शाम से गोधरा उप-जेल के बाहर बंदोबस्त पर कर्मियों की कई टुकड़ियों को तैनात किया था। गोधरा उप-जेल के अधिकारियों ने पुष्टि की कि 11 दोषियों ने रविवार रात 11.45 बजे आत्मसमर्पण कर दिया।
यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा आत्मसमर्पण के लिए और समय मांगने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज करने के दो दिन बाद आई है। दोषियों ने विभिन्न कारणों का हवाला दिया था जैसे कि बूढ़े माता-पिता का खराब स्वास्थ्य, परिवार में शादी और फसल की कटाई आदि। बानो ने राज्य सरकार के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
शीर्ष अदालत ने 8 जनवरी को उन 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था, जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बानो से बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने कहा था कि गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की शक्ति हथिया ली और इस मामले में उसके पास क्षमता और अधिकार क्षेत्र की कमी है।
