CASE – बिना किसी गवाह वाले अपराध इस कानून के दायरे से बाहर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसी व्यक्ति पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत तभी CASE चलाया जा सकता है, जब जातिसूचक गालियां “सार्वजनिक रूप से” दी गई हों; इस तरह, निजी जगहों पर बिना किसी गवाह के होने वाले अपराधों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह फैसला तब सुनाया, जब उन्होंने गुंजन उर्फ गिरिजा कुमारी और कुछ अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया। इस अपील में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ SC/ST एक्ट और IPC की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज आपराधिक मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने की प्रक्रिया को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा कथित जातिसूचक गालियां देने की घटना शिकायतकर्ता और आरोपी व्यक्तियों के ही रिहायशी परिसर के भीतर हुई थी; ये सभी लोग एक ही जगह रहते थे और शादी के रिश्ते से आपस में जुड़े हुए थे।
अपीलकर्ता पत्नियां, जो उच्च जातियों से थीं और जिनकी शादी एक दलित परिवार में हुई थी, उन पर 28 जनवरी, 2021 को अपने देवर के साथ दुर्व्यवहार करने और उसे जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाया गया था।
CASE – यह FIR 30 जनवरी, 2021 को कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जो देवर (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर थी।
बेंच ने अपने फैसले में कहा, “सभी महत्वपूर्ण तथ्य यह संकेत देते हैं कि कथित घटना एक निजी जगह पर हुई थी, और वह भी प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता (दलित) तथा अपीलकर्ताओं के घर की चारदीवारी के भीतर; ये सभी लोग आपस में परिवार के ही सदस्य हैं।” “यह कहा जा सकता है कि SC/ST एक्ट के तहत किसी घटना के अपराध बनने के लिए, यह ज़रूरी है कि वह घटना ‘सार्वजनिक नज़र वाली जगह’ पर हुई हो; यह, एक तरह से, अन्य ज़रूरी शर्तों में से एक मुख्य शर्त है। अन्य पहलू, जैसे ‘जानबूझकर अपमान या डराना-धमकाना’ और ‘अपमानित करने का इरादा’, तब और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं जब अपमान, डराना-धमकाना, बेइज़्ज़ती या गाली-गलौज (जैसा भी मामला हो) ‘सार्वजनिक नज़र वाली जगह’ पर, आम लोगों की मौजूदगी में होता है,” कोर्ट ने आगे कहा।
सुप्रीम कोर्ट के पिछले CASE s का ज़िक्र करते हुए, जस्टिस अंजारिया ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध साबित होने के लिए, यह ज़रूरी है कि जानबूझकर किया गया अपमान, डराना-धमकाना या जाति के नाम पर गाली-गलौज किसी “सार्वजनिक नज़र वाली जगह” पर हो, और इसका मकसद उस व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करना हो।
“SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और/या धारा 3(1)(s) के तहत अपराध साबित करने के लिए, घटना का होना और जाति-आधारित गालियाँ देने का काम और बर्ताव ‘सार्वजनिक नज़र वाली जगह’ पर ही होना चाहिए। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आम लोगों की नज़र पहुँच सके। भले ही वह कोई निजी जगह हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी, आम लोगों की नज़र वहाँ तक पहुँचनी चाहिए ताकि वे देख सकें कि वहाँ क्या हो रहा है; तभी उस जगह को ‘सार्वजनिक नज़र वाली जगह’ माना जाएगा,” जस्टिस अंजारिया ने कहा।
CASE – “यह बात ध्यान देने लायक थी कि शिकायत/FIR में कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि वह घटना—जिसमें… अपीलकर्ताओं पर शिकायतकर्ता को गाली देने और धमकाने का आरोप है—ऐसी जगह पर हुई थी जहाँ आम लोगों की नज़र पहुँच सकती थी। घटना का ‘सार्वजनिक नज़र वाली जगह’ पर होना—जो कि इस अपराध के लिए एक ज़रूरी शर्त है—पूरी तरह से गायब था,” उन्होंने आगे कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने FIR और अपीलकर्ता आरोपियों के ख़िलाफ़ तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया।
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