Newslaundry: केंद्र के निर्देश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती
Newslaundry : मामले की सुनवाई अब 22 सितंबर के लिए सूचीबद्ध
नई दिल्ली। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री ने अडानी समूह से संबंधित कई रिपोर्ट और वीडियो हटाने के केंद्र के निर्देश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
इस मामले की सुनवाई गत दिवस मतलब शुक्रवार को न्यायमूर्ति सचिन दत्ता द्वारा की जानी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई और अब इसे 22 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 16 सितंबर को विभिन्न समाचार माध्यमों और स्वतंत्र पत्रकारों से अडानी समूह पर कथित अपमानजनक सामग्री हटाने के एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के 6 सितंबर के आदेश का पालन करने को कहा था। रोहिणी कोर्ट के एक ज़िला न्यायाधीश ने वीरवार को चार पत्रकारों के लिए उस आदेश को रद्द कर दिया, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि अपीलकर्ताओं को सुने बिना ही यह आदेश जारी कर दिया गया था।
6 सितंबर के अदालती आदेश पर भी सवाल
सरकार ने न्यूज़लॉन्ड्री से अडानी समूह से संबंधित लेख हटाने को भी कहा है। मंत्रालय के आदेश को चुनौती देते हुए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने कहा कि यह प्रशासनिक अतिक्रमण और कार्यकारी शक्ति का स्वाभाविक रूप से मनमाना प्रयोग है।
न्यूज़लॉन्ड्री ने 6 सितंबर के अदालती आदेश पर भी सवाल उठाया और कहा कि वेब पोर्टल को कोई समन या नोटिस जारी नहीं किया गया था।
न्यूज़लॉन्ड्री ने अपनी याचिका में कहा, “प्रत्यारोपित आदेश का कोई कानूनी, वैधानिक और/या संवैधानिक आधार नहीं है। सरकार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए अदालती आदेशों का अनुपालन नहीं करवा सकती।”
निचली अदालत में चल रही कार्यवाही एक ओर निजी संस्था और दूसरी ओर पत्रकारों के बीच एक निजी विवाद है। याचिका में तर्क दिया गया है कि दूसरी ओर पत्रकार और निजी मीडिया संगठन भी इसमें शामिल हैं।
याचिका में कहा गया है, “दीवानी कार्यवाही में निचली अदालत के समक्ष कोई सार्वजनिक हित नहीं रखा जा रहा है। निचली अदालत का आदेश एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा है। निचली अदालत ने प्रतिवादी को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है।”
Newslaundry
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