नई दिल्ली। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को NEET पेपर लीक विवाद ने नए सिरे से जांच के दायरे में ला दिया है। अब सवाल एग्जाम की ईमानदारी से आगे बढ़कर एजेंसी के स्ट्रक्चर, कामकाज और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर भी उठ रहे हैं।
यह बहस तब और तेज हो गई जब कुछ डिटेल्स सामने आईं जिनसे पता चला कि NTA को किसी खास कानून या संवैधानिक आदेश के तहत नहीं बनाया गया था। इसके बजाय, इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया था, जिसकी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है कि एजेंसी 15 मई, 2018 को दिल्ली रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास रजिस्टर हुई थी।
NTA एक सोसाइटी के तौर पर स्थापित है, न कि किसी कानूनी संस्था के तौर पर
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) जैसे संस्थानों के उलट, जिन्हें संवैधानिक नियमों से अधिकार मिलते हैं, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC), जो एक स्थापित एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के तहत काम करते हैं, NTA शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हुए एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन मॉडल के ज़रिए काम करता है।
एजेंसी को बड़े नेशनल एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए बनाया गया था, लेकिन विवाद के बाद अब इसके लीगल स्टेटस पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है।
पेपर लीक विवाद ने ऑपरेशन्स पर सवाल उठाए
पेपर लीक विवाद ने एजेंसी के अंदरूनी कामकाज की जांच तेज कर दी है। विवाद के बाद NTA के चार अधिकारियों को डेप्युटेशन पर भेजने के फैसले ने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट पर बहस को और हवा दे दी है।
आलोचकों का कहना है कि भारत के कुछ सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम कराने के बावजूद, एजेंसी अभी भी एक “एड-हॉक” एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ज़रिए काम करती दिखती है।
गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पर चिंताएं
NTA के कामकाज को कंट्रोल करने वाले एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क की कमी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
आलोचकों का कहना है कि साफ तौर पर तय इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड के बिना, पेपर सेटिंग, एग्जाम लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल मैनेजमेंट जैसी मुख्य जिम्मेदारियों में, ज़्यादा स्थापित एग्जामिनेशन बॉडीज़ में देखे जाने वाले ओवरसाइट सिस्टम की कमी हो सकती है।
