UGC/यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंपस खोलने की इजाज़त देने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है।भारत में स्टूडेंट्स को जल्द ही देश से बाहर जाए बिना इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त डिग्री मिलने लगेगी।
UGC ने ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और इटली के 15 विदेशी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (FHEIs) को 16 लेटर ऑफ़ इंटेंट (LoIs) जारी किए हैं, जिससे उनके लिए भारत के कई शहरों में कैंपस खोलने का रास्ता साफ़ हो गया है।
यह जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।
मंत्री के अनुसार, प्रस्तावित कैंपस बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और चेन्नई में खोले जाएंगे, जिससे भारत में ग्लोबल हायर एजुकेशन तक पहुंच बढ़ेगी।
विदेशी इंस्टीट्यूशन ने बताया है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, गेम डिज़ाइन और बायोमेडिकल साइंसेज जैसे कई हाई-डिमांड और उभरते हुए सब्जेक्ट में प्रोग्राम ऑफर करना चाहते हैं।
इन प्रोग्राम का मकसद बदलती ग्लोबल एकेडमिक ज़रूरतों के साथ-साथ इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा करना है।
मजूमदार ने पार्लियामेंट को बताया कि सभी कैंपस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) (भारत में विदेशी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस की स्थापना और ऑपरेशन) रेगुलेशन, 2023 के तहत काम करेंगे।
उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को यह पक्का करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि इन कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को विदेश में पेरेंट यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली एजुकेशन के बराबर स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिले, साथ ही सभी लागू भारतीय कानूनों और रेगुलेशन का पालन भी पक्का किया जाए।
इन कैंपस को बनाने में मदद के लिए, UGC ने सिंगल-विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म शुरू किया है और विदेशी यूनिवर्सिटी द्वारा जमा किए गए प्रपोज़ल की जांच के लिए एक हाई-पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी बनाई है।
कमेटी हर एप्लीकेशन को देखती है और कमीशन को सुझाव देती है, जिसके बाद UGC लेटर ऑफ़ इंटेंट जारी करके सैद्धांतिक मंज़ूरी देती है।
मंत्री ने आगे कहा कि नियमों के तहत सिर्फ़ दुनिया के टॉप 500 संस्थानों में शामिल विदेशी यूनिवर्सिटी ही भारत में कैंपस खोलने के लिए योग्य हैं।
आवेदकों को अपने प्रस्तावों पर विचार करने से पहले मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा जारी अपनी लेटेस्ट एक्रेडिटेशन या क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।
छात्रों को बड़ी राहत देते हुए, मजूमदार ने कहा कि भारत में इन विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस द्वारा दी गई योग्यता को भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली संबंधित डिग्री के बराबर माना जाएगा।
नतीजतन, ग्रेजुएट को अपनी योग्यता की मान्यता के लिए किसी दूसरी अथॉरिटी से कोई अलग इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होगी।
सरकार ने LoI जारी होने के बाद यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए 16 दिसंबर, 2025 को विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक फैसिलिटेशन कमेटी भी बनाई है। यह कमेटी इंस्टीट्यूशन्स को उनके कैंपस बनाने में मदद करती है और भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन पक्का करने के लिए एकेडमिक, फाइनेंशियल और गवर्नेंस से जुड़े मामलों की देखरेख करती है।
